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केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो नए उद्योग स्थापित करने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी मंजूरी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पारस पंच ने कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले 3 साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इससे नए उद्योगों के लिए सभी जटिलताएं दूर हो सकेगी। साथ वह देश से गरीबी मिटाने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करेगी। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में जो घोषणा की उसके मुताबिक गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू होने के बाद गरीबी पर यह आखिरी हमला होगा। 

पीसीसी सचिव पारस पंच गुरुवार को अजमेर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अब तक जो भी वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। आमजन के साथ महज कुछ ऊंचे पूंजीपतियों को छोड़कर मध्यम वर्ग के उद्योगपति आज भाजपाराज में परेशान है। युवा आज कांग्रेस की ओर देख रहा है। 

इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष दलपतराज मेवाड़ा, पूर्व सभापति पार्वती जाग्रत, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौशल्या गहलोत, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मेघराज बोहरा, ब्लॉक उपाध्यक्ष रामेश्वर मेवाड़ा, सेवादल अध्यक्ष सीपी शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, सेवादल उपाध्यक्ष रामलाल लखन, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश पायलट, एनएसयूआई अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, बालकिशन राठी, सोमदेव साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 

उद्योग-धंधों का भी होगा विकास: पारस पंच ने बताया कि केंंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उद्योग स्थापित करने के लिए पहले 3 साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इससे नए उद्योगों के लिए सभी जटिलताएं दूर हो सकेगी। इससे ज्याद से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इस कदम से देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग-धंधे विकसित होंगे। जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है। 

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