नगर परिषद के अलावा अन्य कुछ सरकारी विभागों के भी बिजली के बिल गत लंबे समय से बकाया चल रहे हैं जिनका भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। विद्युत वितरण निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के पीएचईडी, ग्राम पंचायतों व विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय के लाखों रुपए बकाया है। इनमें केंद्र सरकार कार्यालय 5 लाख 36 हजार, पीएचईडी- 3 लाख 39 हजार, ग्राम पंचायतों- 3 लाख 21 हजार, प्रशासनिक कार्यालय 06 लाख 64 हजार, पुलिस विभाग 03 लाख 04 हजार व नगर परिषद के लगभग 2 करोड़ बिल बकाया चल रहे हैं।
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